छोटे व सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अखिलेश सरकार की ओर से चलाई गई योजना के तहत 79.67 करोड़ रुपये का लाभ 16,184 अपात्र लाभार्थियों को भी मिला था. योजना की कट ऑफ डेट बदलने के कारण सरकार को 138 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा. कैग रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक और राजस्व क्षेत्र के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर उस रिपोर्ट को शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया.
